लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ब्लॉक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार ने मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने के लिए भी केन्द्र सरकार से सिफारिश भी की है। इस बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह और ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह को शामिल करते हुए दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गयी है। यह कमेटी जल्द ही ब्लाक प्रमुखों के अधिकार बढ़ाने के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष उसे पेश करेगी।
यह जानकारी ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में दी है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त कमेटी ब्लाक प्रमुखों के पुराने अधिकार बहाल किये जाएं और कुछ नये अधिकार उन्हें दिये जाने पर अपनी संस्तुति देगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा में ब्लाक प्रमुखों को कोई अधिकार नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) और ब्लाक प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम्य विकास और पंचायतीराज विभाग की विकास योजनाओं का खाता संचालित करने की व्यवस्था भी नहीं है और न ही ब्लाक प्रमुखों को खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका लिखने का अधिकार ही ब्लाक प्रमुखों को है।
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड मुख्यालय के कर्मचारियों पर भी ब्लाक प्रमुखों का कोई नियंत्रण नहीं है। ताकि चुनी गयी लोकतांत्रिक संस्था और मजबूत हो और ब्लाक स्तर पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण हो। इसके अलावा ब्लाक प्रमुखों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने पर भी कमेटी विचार कर रही है। यही सारे अधिकार ब्लाक प्रमुखों को दिलवाए जाने के बारे में विचार करके अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जानी हैं।