चंडीगढ़
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा के लिए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 50 लाख का जुर्माना लगाया और पूर्व सीएम की चार संपत्तियों को भी जब्त कर लिया। सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को दायर अपने आरोप पत्र में चौटाला की आय से अधिक संपत्ति (डीए) की सीमा की गणना लगभग 6.09 करोड़ (189.11% अधिक) की थी। निचली अदालत ने पूर्व सीएम को आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए दोषी पाया था।
हालांकि, चौटाला को केवल दो साल और आठ महीने के वास्तविक कारावास से गुजरना होगा क्योंकि अदालत ने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के तहत लाभ दिया है और चार साल की सजा से लगभग 487 दिनों की अवधि को अलग कर दिया है। इस विशेष मामले में चौटाला को (लगभग 16 महीने) हिरासत में रखा गया था। चौटाला के वकील हर्ष कुमार शर्मा ने कहा, "हम दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले को रद्द करने के साथ-साथ सजा के निलंबन के लिए अपील दायर करेंगे।"
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान मामले में चौटाला की हिरासत की अवधि चाहे जांच के स्तर पर हो, सीआरपीसी की धारा 428 के तहत जांच या मुकदमे की आवश्यकता है और कारावास की अवधि को सीआरपीसी की धारा 428 के तहत सेट किया जाना चाहिए। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षक भर्ती मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जमानत पर थे।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विकास ढुल ने 21 मई को इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) प्रमुख को भ्रष्टाचार रोकथाम (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित 13(2) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री की उन छह संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया, जिनकी कीमत लगभग 2.48 करोड़ है। इन संपत्तियों में नई दिल्ली के असोला में 2.90 एकड़ का खेत, हैली रोड, नई दिल्ली में 2,107 वर्ग फीट का फ्लैट, गुरुग्राम के सेक्टर 28 में एक फ्लैट और मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकूला के सेक्टर 4 में एक 846 वर्ग मीटर का तरजीही प्लॉट शामिल है।
50 लाख का जुर्माना लगाते हुए अदालत ने कहा कि 2.81 करोड़ की कुल आय से अधिक संपत्ति में से 2.48 की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और 32.59 लाख के शेष डीए को जुर्माना की राशि तय करने पर विचार करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा, "इसलिए, यह अदालत दोषी पर 50 लाख का जुर्माना लगाती है। इसमें से 5 लाख सीबीआई को अभियोजन और जांच में किए गए खर्च को चुकाने के लिए दिए जाएंगे।"
