जयपुर
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को ट्वीट में लिखा कि मुझे खुशी है कि बजट में घोषित बिजली बिल में छूट से अप्रैल में प्रदेश के 17.82 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य व 20.96 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल 300 रुपये से कम आया है। साथ ही, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से 7.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उनके मुताबिक, बढ़ती महंगाई के बीच सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने से आमजन को बड़ी राहत मिली है। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूं कि जरूरत के मुताबिक समझदारी से बिजली का उपभोग करें जिससे वो भी अधिक से अधिक छूट का लाभ उठा सकें व बिजली की बचत हो सके जो इस संकट की घड़ी में बहुत आवश्यक है।
सीएम ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
अशोक गहलोत ने कहा कि नव सृजित व क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनीक कार्याें को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत नए न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी के 13 पद, कनिष्ठ सहायक के 13 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 13 पद सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष चार अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों की सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। नवीन पदों को सृजित किए जाने पर लगभग 3.67 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय संभावित है। गौरतलब है कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।