बालोद
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानुप्रताप सिंह (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में वन अधिकार पट्टा एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार समय पर बनाया जाए। उन्होंने जिले में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओ का जिले के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बेहतर क्रियान्वयन करें, जिससे उसका लाभ अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को मिले।
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 60 हजार 592 आवेदन जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु प्राप्त हुए, जिसमे से 46 हजार 509 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। 811 आवेदनों के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र तैयार किए गए है। उन्होंने बताया कि जिले में 1780 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 792 सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं 11 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरण किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि वन अधिकार पट्टा भूमि पर कृषि कार्य हेतु आवश्यकतानुसार भूमि समतलीकरण, मेड़ बधान, खाद बीज वितरण, विद्युत व्यवस्था के लिए कार्य किए गए है। उन्होंने बताया कि जिले के आदिवासी विकासखण्ड डौण्डी के ग्राम सिंघोला के पारा सुकड़ीगुहान के कमार जनजाति के लोगों को आजीविका संवर्धन की गतिविधियों से जोड?े, उन्हें बॉस शिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बेहतर आमदनी अर्जित कर सकेंगे। इस अवसर पर आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री राजकुमारी दीवान (राज्य मंत्री दर्जा), आयोग के सदस्य श्री नितिन पोटाई और श्री गणेश सिंह ध्रुव, सचिव श्री के.एस.धु्रव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डी.आर.पोर्ते, एसडीएम बालोद श्री आर. एस. ठाकुर, एस.डी.एम. गुण्डरदेही श्री भूपेन्द्र अग्रवाल, एस.डी.एम. डौण्डीलोहारा श्रीमती प्रेमलता चंदेल, एस.डी.एम. गुरूर श्री अमित श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
