पटना
बीते दिनों बिहार कैबिनेट की ओर से लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंड के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्राम को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। आदेश जारी होते ही प्रभावित राजस्व ग्राम के अधीन सभी टोलों, बसावटों व गांव के लोगों को प्रति परिवार 35 सौ रुपए देने का रास्ता भी साफ हो गया।
इन जिलों में मिलेगी सहायता राशि
आपदा प्रबंधन के अनुसार सूखाग्रस्त 11 जिलों जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई व नालंदा में वर्षापात में 30 फीसदी से भी अधिक की कमी रही। जुलाई-अगस्त में सूखे की स्थिति कायम रही। नहरों व जलाशयों में पानी की कमी के कारण सुचारु तरीके से पटवन नहीं हो सका। मात्र 70 फीसदी ही फसल आच्छादन हुए। कम बारिश से खेतों में दरार उत्पन्न हो गए। फसलों के मुरझाने की घटना भी सामने आई। इससे उपज में 33से अधिक की कमी आने की आशंका है। इसी के मद्देनजर 11 जिलों के 937 पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।