पटना
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि खाद्यानों की अधिप्राप्ति के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्मित निजी गोदामों को 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए किराये पर लिया जायेगा. इससे बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार के पास अभी 13 लाख मीटरिक टन भंडारण की क्षमता है, जबकि 40 लाख मीटरिक टन भंडारण की आवश्यकता है. कैबिनेट विभाग द्वारा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के निर्देश पर राज्य स्तर पर निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन के तहत बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गयी. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को एमएसीपी 2010 के प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट द्वारा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के मेंबर सेक्रेट्री बिहार स्टेट कोर्ट मैनजमेंट सिस्टम कमेटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के एक-एक पद कुल तीन पदों को बिहार सुपीरियर जुडिशियल सर्विस अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समकक्ष उत्क्रमित करने और डिप्टी रजिस्ट्रार (आइटी) पदनाम को संयुक्त निबंधक (आइटी) करने की स्वीकृति दी गयी.
मुख्य न्यायाधीश सचिवालय, पटना हाइकोर्ट में विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक पदाधिकारी) के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी. गंगा उद्वह योजना फेज-1 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 366.35 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशालय के गठन के लिए पदाधिकारियों व कर्मियों के 25 पदों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों व कर्मियों के 420 पदों सहित कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. अररिया जिला पुलिस केंद्र अररिया के निर्माण कार्य के लिए कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि 59 करोड़ 88 लाख 52 हजार की स्वीकृति दी गयी.
