रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यदि उनपर लगे आरोप साबित हो चुके हैं और फैसले की जानकारी राज्यपाल को है, तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों रखा गया है। संवैधानिक पद पर दोषी को बैठाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी। अगर वह सजा के पात्र हैं तो सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही। सीएम ने यह बात उनके नाम खनन लीज के मामले में चुनाव आयोग का मंतव्य मिलने के बाद राज्यपाल रमेश बैस के फैसले के इंतजार से जुड़े सवाल पर कही। मुख्यमंत्री शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
सजा न देकर दी जा रही सजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहला उदाहरण है, जहां सजा सुनाने के लिए राज्यपाल से हाथ जोड़ कर गुहार लगाई जा रही है। यूपीए प्रतिनिधिमंडल के बाद उन्होंने खुद और उनकी पार्टी ने आरटीआई के तहत राज्यपाल से चुनाव आयोग के मंतव्य की प्रति मांगी। साथ ही जल्द फैसले की गुहार लगाई। लेकिन, लग रहा है कि सजा न दे कर उन्हें सजा दी जा रही है। सियासी संशय की स्थिति उनके लिए किसी सजा से कम नहीं।
क्या सीएम 88 डिसमिल जमीन का घोटाला करेगा
सीएम ने कहा कि वह दोषी होकर संवैधानिक पद पर हैं ऐसे में उनके विरोधी किस मुंह से नैतिकता की बातें करते हैं। राज्यपाल, चुनाव आयोग से पहले भाजपा को फैसले की जानकारी हो जाती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक मुख्यमंत्री सिर्फ 88 डिसमिल का घोटाला करेगा।
