लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के खेमे के मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला कल भी जारी रहा। भगवा पार्टी के लिए इतने बड़े पैमाने पर नेताओं का पलायन ही सिर्फ चिंता का कारण नहीं है। उन्हें इस बात का भी डर है कि जिस हिंदू वोट बैंक को उसने 1990 के दशक से ईंट दर ईंट तैयार की थी, उसमें आक्रमक तरीके से दरार पड़ गई है। भाजपा की चिंता राज्य अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के गुरुवार को किए गए ट्वीट में स्पष्ट रूप से दिखी। उन्होंने लिखा, “ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना भाजपा में मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला।'' उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, "हमारे लिए 'P' का अर्थ 'पिछड़ों का उत्थान' है। कुछ लोगों के लिए 'P' का अर्थ सिर्फ 'पिता-पुत्र-परिवार' का उत्थान होता है।'' उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्टी मैदान में नहीं उतारेगी।
यूपी चुनाव में तेजी से बदले मुद्दे
कुछ विधायकों ने विधानसभा के साथ-साथ पार्टी मंचों पर भी नाखुशी व्यक्त की थी, क्योंकि उन्हें निराशा की उम्मीद थी। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़ने वालों में से कुछ टर्नकोट हैं जो पिछले चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की जाति और कद ने बीजेपी नेताओं को झकझोर कर रख दिया है। यूपी में चुनावी चर्चा अचानक एक सर्वव्यापी हिंदुत्व से पिछड़ी जातियों और दलितों की उपेक्षा में बदल गया है।
टिकट बंटवारे में अखिलेश को भी हो रही दिक्कत
चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए विधायकों में से नौ गैर-यादव जातियों के हैं। उनमें से तीन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली निवर्तमान कैबिनेट में मंत्री थे। माना जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं। लखनऊ के एक विश्लेषक शशिकांत पांडे ने कहा, “अखिलेश ओबीसी के नेता के रूप में उभर रहे हैं। जब लोगों को लगा कि वह निष्क्रिय हैं, तो वह गठजोड़ सिल रहे थे और पिछड़े हुए अंतिम नेताओं को रिझा रहे थे। अब उन्हें टिकट से सभी जाति समूहों को संतुष्ट करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।"'
मंदिर आंदोलन में कल्याण सिंह को क्यों बनाया था चेहरा?
1990 के दशक की शुरुआत में था जब भाजपा नेतृत्व को पार्टी के चेहरे और चरित्र को बदलने की आवश्यकता का एहसास हुआ, जिसे आरएसएस के पूर्व प्रचारक और भाजपा नेता के एन गोविंदाचार्य द्वारा "चेहरा, चोल और चरित्र" के रूप में गढ़ा गया था। राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। पार्टी ने आंदोलन के लिए एक ओबीसी-चेहरे का समर्थन करने का फैसला किया। लोध जाति से आने वाले कल्याण सिंह को चेहरा बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल (विहिप) ने आंदोलन का नेतृत्व किया।
वीपी सिंह ने दिया था बीजेपी को झटका
जल्द ही पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को 27% आरक्षण देकर बीजेपी को झटका दिया। वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने राज्य में जातियों और उपजातियों की रैलियां कर अपनी जातिगत लामबंदी की गतिविधियों को तेज कर दिया।
भगवा खेमे ने नहीं छोड़ा प्रयास करना
देश में मंडल और मंदिर की राजनीति शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी अपनी अपील को व्यापक बनाने की कोशिश करती रही। भगवा समूहों (आरएसएस, विहिप और भाजपा) ने निचली जातियों पर जीत हासिल करने के अपने प्रयास जारी रखे। अशोक सिंघल ने वाराणसी में डोम राजा के घर पर दलित भोज का आयोजन किया, जबकि एक दलित कामेश्वर चौपाल को उच्च जाति-संचालित विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 9 नवंबर, 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए कहा। वे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एकमात्र दलित सदस्य हैं।
यूपी के बतौर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने 2000 में भी ओबीसी को लुभाने के पार्टी के एजेंडे को जारी रखा। उन्होंने सबसे पिछड़ी जातियों (एमबीसी) पर जीत हासिल करने के लिए कोटा के भीतर कोटा का फॉर्मूला पेश किया। उनके द्वारा गठित हुकुम सिंह समिति ने डेटा संकलित किया जिससे पता चला कि कुछ ओबीसी, मुख्य रूप से यादव और कुछ दलित, मुख्य रूप से जाटव, कोटा प्रणाली के मुख्य लाभार्थी थे। लेकिन पार्टी 2002 का विधानसभा चुनाव हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विवादास्पद कोटा प्रणाली पर रोक लगा दी।
2014 में मिला था ओबीसी पॉलिटिक्स का लाभ
हालांकि, ओबीसी खेमे तक पहुंचने के प्रयासों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ दिया। भाजपा ने कुर्मी और लोध जैसी जातियों के बीच अपनी जगह बना ली थी।
