जांजगीर चांपा
लंबित महंगाई भत्ता एवं नगरीय भाड़ा भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। इसलिए 12 जनवरी को भोजन अवकाश में मौलिक अधिकार रैली निकालकर जिला तहसील विकास खंडों में मुख्यमंत्री को संबोधित कलेक्टरों एवं अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदारों को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले मांग पत्र सौंपा जाएगा। यह बाते पत्रकार वार्ता मे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक राधेलाल भारद्वाज ने दी । पत्रकार वार्ता मे दी।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन कर पत्रकार संघ सक्ती छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों का सम्मान भी किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों प्रेस वार्ता मे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी 12 जनवरी को मौलिक अधिकार रैली निकालने से संबंधित जानकारी दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संरक्षक रमेश तिवारी, विजय बहादुर सिंह, भोला शंकर तिवारी, जिला संयोजक राधेलाल भारद्वाज ने कहां की प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी 12 जनवरी को मौलिक अधिकार रैली निकालेंगे तथा लंबित महंगाई भत्ता एवं नगरीय भाड़ा भत्ता कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है बताते हुए आगे कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबंधित सभी संगठन पूर्व में लंबित महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्री मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु 3 सितंबर 2021 को सामूहिक अवकाश लेकर प्रांत व्यापी आंदोलन किए थे। राधे लाल भारद्वाज ने आगे कहा कि आंदोलन की सफलता के बाद मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे ही दिन फेडरेशन प्रतिनिधियों से चर्चा कर 5त्न महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2019 से देने का निर्णय लिया था। संरक्षक रमेश तिवारी ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारी आज भी केंद्रीय कर्मचारियों विद्युत मंडल एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से 14त्न महंगाई भत्ता पीछे है इन संस्थाओं में 31त्न महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि राज्य के शासकीय सेवकों को मात्र 17त्न महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश के शासकीय सेवकों को आज भी छठे वेतनमान की दर पर गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के दर पर गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है राज्य सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश के सेवानिवृत्त पेंशनरों का 27 माह का एरियाज भी नहीं दिया है क्योंकि प्रदेश के शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता मौलिक अधिकार है इसलिए 12 जनवरी को भोजन अवकाश में मौलिक अधिकार रैली निकालकर जिला तहसील विकास खंडों में मुख्यमंत्री को संबोधित कलेक्टरों एवं अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदारों को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले मांग पत्र सौंपा जाएगा वहीं बैठक के दौरान संयोजक भोला शंकर तिवारी मैं कहां की लगातार करो ना छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है और 12 जनवरी को कर्मचारियों द्वारा अपने मांग पत्रों को एवं रैली की बात कही गई है परंतु शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार रैली की अनुमति नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ फेडरेशन के कम से कम 3 पदाधिकारी कोविड-19 का पालन करते हुए समस्त ब्लॉकों में अपना ज्ञापन तहसीलदार एसडीएम को सौंपेंगे।
