भोपाल
इस बार का आम बजट सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का बेहतर वित्तीय प्रबंधन है। पहले एक साल का बजट बनता था, लेकिन इस बार दो साल को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य और बजट तैयार किया गया है। जो कि अपने आप में अनूठा है। यह कहना है जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। उनका कहना है कि इस बजट से सर्वव्यापी संस्थागत विकास होगा। बजट में सड़क से लेकर शिक्षा तक पर ध्यान दिया गया है। इस बजट की खास बात यह है कि योजनाओं को पैसा बहुत मिला है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग का बजट ही 135 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले इस विभाग का बजट 1199 करोड़ था, जबकि अब इसे बढ़ाकर 2822 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही अधिकतर विभागों में बजट वृद्धि की गई है। इस बजट वृद्धि के दूरगामी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
चाहे रोजगार हो या फिर स्वरोजगार, हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। अगर मैं जलशक्ति विभाग की बात करूं तो यह बजट हर घर तक जल पहुंचाने वाला है। जल जीवन मिशन के लिये 60 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। केन बेतवा नदी का काम शुरू हो चुका है। बाकी अन्य पांच नदियों को जोड़ने की योजना का भी डीपीआर तैयार है। ये सभी वे नदियां हैं, जो बरसात में भी सूखी रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बजट में किसानों और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। झींगा जैसे समुद्री उत्पादों को राहत देने से पीएलआई स्कीम के तहत निर्यातकों को लाभ मिलेगा। किसानों को फलों और सब्जियों में गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिये मदद दी जाएगी। नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण उद्यम के लिये स्टार्टअप शुरू करने का मौका देना आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा।
