लखनऊ
उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट गुरुवार को विधानसभा में योगी सरकार 2.O ने पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब डेढ़ घंटे तक बजट भाषण पढ़ा तो इसमें से कई बड़ी घोषणाएं निकलीं। आइए आपको इस बजट का पूरा गणित बताते हैं कि सरकार को कहां से कितनी आदमनी होगी और कहां कितना खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 6,15,518.97 लाख करोड़ रुपए का है। बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं।
योगी सरकार ने पेश 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया। साथ ही युवाओं, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों समेत चिकित्सा शिक्षा सेक्टर पर जोर दिया है। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में राज्य के 14 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ की व्यवस्था को प्रस्तावित किया है। उन शहरों में बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में नए कॉलेजों को लेकर निर्माणित होंगे।
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा प्रदेश में उच्चकोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किये जाने के दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा से आच्छादित हैं। 14 जनपदों में राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है।
राज्य में दो एम्स होंगे संचालित
प्रदेश में दो एम्स (गोरखपुर व रायबरेली), आईएमएस बीएचयू, वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। देश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गयी है। जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस एवं पी जी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कैशलेस चिकित्सा योजना 50 करोड़
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन और सिलेंडर
अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइंड सोयाबीन ऑइल और नमक का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 02 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।
कन्या सुमंगला योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रुपए की सहायता पीएफएमएस के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
कहां से कितना पैसा मिलेगा
वित्त मंत्री ने हिसाब-किताब पेश करते हुए कहा कि कुल प्राप्तियां 5 लाख 90 हजार 951 करोड़ 71 लाख रुपये अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में 4 लाख 99 हजार 212 करोड़ 71 लाख रुपए राजस्व से आएंगे। 91 हजार 739 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में टैक्स रेवेन्यू का अंश 03 लाख 67 हजार 153 करोड़ 76 लाख रुपये है। इसमें स्वयं का टैक्स रेवेन्यू 02 लाख 20 हजार 655 करोड़ रुपहै, जबकि केंद्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 46 हजार 498 करोड़ 76 लाख रुपए होने का अनुमान है।
पुष्टाहार के लिए 1675 करोड़ रुपए
योगी सरकार ने पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
किसानों को बिजली बिल में छूट
2022 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल में 50 फीसदी छूट की घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 15 हजार ट्यूबवेल की स्थापनी की जाएगी।
अब 1000 रुपए मासिक पेंशन
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए मासिक किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए बजट में 7053 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 4032 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। दिव्यांग भरण-पोषण योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए और कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
