भोपाल
सरकारी महकमों में बैक डोर से निजी कंपनियों की मदद से आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती कर रही सरकार अब चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों पद भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की तैयारी कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नर और कलेक्टरों को लिखे पत्र में इसके संकेत दिए है।
राज्य सरकार राज्य, संभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरने की कवायद कर रही है। इसके लिए सभी विभागों से दो अलग-अलग फार्मेट में 23 सितंबर तक जानकारी मांगी गई थी लेकिन अधिकांश विभागों ने अब तक यह जानकारी कर्मचारी चयन बोर्ड और सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित नहीं की है।
इसलिए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के आला अफसरों को निर्देशित किया है कि सभी विभाग राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय कैडरवार रिक्त पदों की जानकारी इसके लिए बनाये गये पोर्टल पर अनिवार्य रुप से फीड करने के निर्देश दिए है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को पत्र में यह भी कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यदि यह फैसला सरकार लागू करती है तो चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान समाप्त हो जाएगा और इन सारे पदों पर भर्ती का अधिकार आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की भर्ती करने वाली निजी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। सरकार के इस निर्णय का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरु कर दिया है।
प्रत्येक विभाग में किसी भी संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या के पांच प्रतिशत से कम रिक्तियों को भरने के लिए मांगपत्र सीधे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। जहां संवर्ग में रिक्तियां कुल स्वीकृत पदों की संख्य के पांच प्रतिशत से अधिक है वहां पांच प्रतिशत तक के पदों की रिक्तियों की गणनाकर उन रिक्तियों को भरने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को उनकी अधिकारिता अनुसार मांग पत्र एवं रुलबुक प्रेषित की जाएगी तथा शेष रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना होगा।
