भोपाल
पीएम आवस योजना की किस्त देने में आनाकानी और गरीबों को आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं में करप्शन की शिकायत पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। पिछले माह कुछ जनपद सीईओ पर निलंबन की कार्यवाही के बाद अब पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए अलग से नम्बर जारी किया है। इसमें आने वाली कम्प्लेन की मैपिंग सीएम हेल्पलाइन से भी की गई है ताकि शिकायत पर तुरंत एक्शन लेने का काम संबंधित वरिष्ठ अधिकारी करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत करप्शन की गंभीर प्रकृति की शिकायतों के निराकरण के लिए पृथक से नम्बर जारी किए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के संचालक आलोक कुमार सिंह ने सभी कलेक्टर्स को पत्र के माध्यम से इससे अवगत कराया है। इसमें कहा गया है कि पीएम आवास की गंभीर प्रकृति व भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए नया हेल्पलाईन नम्बर 0755 2706201 प्रारम्भ किया गया है। इस तरह की शिकायतों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पोर्टल पर मैपिंग भी की गई है जिसमें जनपद स्तर के अधिकारी इस संबंध में 10 दिनों में निराकरण करेंगे। वही जनपद स्तर से ऊपर के मामले में जिला पंचायत सीईओ द्वारा 10 दिनों में निराकरण किया जाएगा। उसके बाद कलेक्टर द्वारा 7 दिनों में शिकायतें दूर की जाएंगी।
प्रदेश के मदरसों में भी हो सकता है राष्टÑगान अनिवार्य
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मदरसों में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राष्टÑगान अनिवार्य किये जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि देश का राष्टÑागान है राष्टÑगान सभी जगह पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसे में राष्टÑगान की अनिवार्यता विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार किया जा सकता है। धार्मिक स्थलों पर क्या सभी जगह इसका गायन होना चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में राष्टÑागान को अनिवार्य किया है। मिश्रा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर कहा कि जो भी सच हो वह सामने आना ही चाहिए।
