मोदी के 20 साल जनसेवा में, CM शिवराज ने दी बधाई

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भोपाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘जनसेवा’ यात्रा को आज ही 20 साल पूरे हुए हैं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी। सीएम ने जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि 6 अक्टूबर देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 20 साल पहले 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने गुजरात से देश को विकास का मॉडल दिया। इसके बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए उनके आज  6 अक्टूबर को 20 साल पूरे हुए हैं, मैं उन्हें देशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने देश के मान-सम्मान दुनियाभर में बढ़ाया है।

आज वे मध्यप्रदेशवासियों के लिए सौगात लेकर आए हैं। स्वामित्व योजना में भू अधिकार पत्र मिलने के बाद ग्राम की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा मिलने लगेगा। मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी। सम्पत्ति का रिकार्ड हो जाने से बैंक लोन लिया जा सकेगा। भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे। जमीन एवं भवन के नामांतरण एवं बंटवारे आसानी से हो सकेंगे। सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किए जा सकेंगे। गांव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी।

इस योजना में सटीक जानकारी के लिए ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की गई और डिजिटल नक्शे तैयार किए गए। इससे सीमा निर्धारण में गड़बड़ी रुकी है और हर प्रापर्टी का अलग रिकार्ड बनाया जा सका है। प्रदेश में 42 जिलों के 38500 गांवों में यह काम चरणबद्ध शुरू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के तीन जिलों हरदा, सीहोर, डिंडोरी में इस पर काम शुरू हुआ था जिसके बाद हरदा जिले ने 10 माह में यह काम पूरा कर लिया है। 27 जिलों के 6800 गांवों में ड्रोन फ्लाई का काम पूरा हुआ और इनमें से पांच जिलों में सभी काम हो चुके हैं। 5700 गांवों में प्रारूप नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 8.85 लाख भूखंडों में से तीन हजार गांवों में 4.28 लाख भूखंडों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो चुकी है। इसके पहले 11 अक्टूबर 2020 को पीएम द्वारा तीन जिलों के 24 ग्राम पंचायतों के 51 गांवों में 4565 अधिकार पत्र वितरित किए गए थे।

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