पन्ना
नए वर्ष की पहली कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी-एसपी वीडियो कांफ्रेंसिंग 10 जनवरी को होगी। इस कांफ्रेंस में सीएम चौहान विभागीय स्तर पर मंत्रियों, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों से वार्षिक प्राथमिकताओं पर चर्चा के बाद कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सरकार की प्राथमिकताओं से अवगत कराएंगे। यह बैठक सात जनवरी तक चलने वाली विभागीय समीक्षा बैठकों के बाद होने वाली है। मुख्यमंत्री बैठक में प्राथमिकताओं पर चर्चा के बाद 29 नवम्बर की बैठक के पालन प्रतिवेदन की जानकारी लेंगे। फिर कानून व्यवस्था की स्थिति, माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला आपराध नियंत्रण की स्थिति तथा नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान एवं जल मल निकास तथा सड़कों के संधारण की समीक्षा की जाएगी। पंचायत चुनाव के चलते पंचायतों से संबंधित मामलों में बैठक में फोकस नहीं रहेगा। इसके साथ ही बैठक में जल जीवन मिशन, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की रणनीति तथा कोविड टीकाकरण की समीक्षा की जाएगी।
जिन अफसरों के वेतन रोके गए हैं, उनमें जिला संयोजक आरके सतनामी, जिला आयुष अधिकारी डॉ. रमेश कुमार वर्मा, ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ अभियंता अमानगंज डीके अग्रवाल, गुनौर के आरएस पटेल, रैपुरा के सतीश कुमार, पवई के नागेन्द्र सिंह, सलेहा के उमेश पाण्डेय, शाहनगर के विमल चन्द्र मिश्रा, अजयगढ़ के अखिलेश निगम और पन्ना के सहायक अभियंता सौरभ तिवारी के नाम शामिल हैं। इसी तरह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पन्ना नरेन्द्र कुमार खरे, शाहनगर के बीपी मिश्रा, पवई के आरके मौर्या, अजयगढ़ के एनके खरे, गुनौर के सुरेश कुमार पाठक सहित मंडी सचिव राजकुमार द्विवेदी और संतशरण लोध, स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ अमानगंज एवं गुनौर डॉ. अमित मिश्रा, बीएमओ शाहनगर डॉ. एसके लोधी, बीएमओ अजयगढ़ डॉ. केपी राजपूत, बीएमओ पवई डॉ. एमएल चौधरी और लोक निर्माण विभाग के परियोजना यंत्री (सिविल) आलोक श्रीवास्तव तथा सहकारिता विभाग के डॉ. अरुण कुमार मसराम एवं महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक मानवेन्द्र सिंह परमार का वेतन भी समस्या निराकरण में सुधार होने तक रोका गया है।
उधर सीएम चौहान की प्राथमिकता वाले मामले में सीएम हेल्पलाइन के मामले में पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने 32 अफसरों का वेतन रोक दिया है। पन्ना जिले में अक्टूबर माह के सीएम हेल्पलाइन के विभागीय प्रकरणों में शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं किए जाने और और विभागीय ग्रेडिंग सी एवं डी प्राप्त होने पर यह एक्शन लिया गया है। साथ ही 20 अफसरों पर दो हजार रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है।
