जयपुर
राजस्थान में फरवरी में संभावित विधानसभा सत्र के दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य के बेरोजगार युवा विधानसभा का करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपरलीक, फर्जीवाड़े और नकलचियों के खिलाफ गैर जमानती कानून लाने और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान सहित अन्य मांगों को लेकर गहलोत सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं है। राज्य के बेरोजगारों की मांग है कि बाहरी राज्यों का कोटा कम करके राज्य के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। उपेन यादव ने बताया कि विधानसभा सत्र की तारीख तय होते ही विधानसभा घेराव की तिथि की घोषणा कर जाएगी। उन्होंने सभी युवाओं से विधानसभा घेराव की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया है।
पेपर लीक के दोषियों की संपत्ति जब्त हो
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि पेपर लीक और नकलचियों पर रोकथाम के लिए गहलोत सरकार ने पिछले साल अध्यादेश लाने की घोषणा की थी। लेकिन उस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। कानून में पेपर लीक के दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान नहीं है। हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार पेपरलीक, डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री-डिप्लोमा और नकल गिरोह में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान रखा जाए। गैर जमानती कानून में ये प्रावधान नहीं हैं। हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की रोकथाम लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द अध्यादेश लाकर नकलचियों पर रोक लगाए। कई विभागों में नई भर्तियां होनी है। उन्हें सरकार पूरा करें। शिक्षा विभाग की भर्तियों को समय पर पूरा किया जाए। उपेन यादव ने बताया कि प्रदेश के सभी बेरोजगारों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
सीएम गहलोत ने की थी अध्यादेश लाने की घोषणा
उल्लेखनीय है कि रीट और अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद करीब 3 महीने पहले सीएम गहलोत ने कानून में बदलाव लाने की बात कही थी। सीएम गहलोत ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने ने के लिए सरकार आध्यादेश लाएगी। राज्य में अभी 3 साल की सजा का प्रावधान है। सरकार 3 साल से बढ़ाकर 7 साल की सजा का प्रावधान करने जा रही है। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार फरवरी में संभावित विधानसभा के बजट सत्र में आॅर्डिनेंस पेश कर सकती है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पेपर लीक करने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल करने की मांग कर रहा है।
